REPORTING -RAJKUMAR KESARWANI
देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की हाल ही में हुई परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सीएम धामी अचानक परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच पहुंचे और परीक्षा प्रकरण की CBI जांच की संस्तुति करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं के मन में किसी भी तरह का संदेह या शंका बनी रहे।
पारदर्शिता पर सरकार का संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। पिछले चार साल में सरकार ने 25 हजार से अधिक सरकारी भर्तियां की हैं, जिनमें कहीं कोई शिकायत नहीं आई। केवल इस एक परीक्षा प्रकरण को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। युवाओं की मांग को देखते हुए अब इसकी जांच CBI को सौंपी जाएगी।
धरना स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री
सीएम धामी ने कहा कि वे चाहें तो युवाओं से बातचीत कार्यालय में कर सकते थे, लेकिन युवाओं की परेशानी को समझते हुए उन्होंने खुद धरना स्थल पर आना उचित समझा। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे भी छात्र जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं।
मुकदमे होंगे वापस
आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को लेकर सीएम ने भरोसा दिलाया कि सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के विकसित भारत में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी।
एसआईटी से CBI तक
फिलहाल इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी कर रही है। लेकिन आंदोलनरत युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने CBI जांच की संस्तुति करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।