वित्तीय वर्ष के खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन नगर निगम का टैक्स विभाग अब भी 125 करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी दूर है। अब तक सिर्फ 52 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है। शासन की सख्ती के बाद नगर निगम ने 50 सबसे बड़े बकायादारों को डिफाल्टर घोषित किया है, जिन पर 30 लाख से 7 करोड़ रुपये तक का बकाया है।

बड़े बकायादारों पर शिकंजा

शासन के निर्देश पर टैक्स वसूली की रोज समीक्षा हो रही है, और जोनल प्रभारियों को बकायादारों से वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, नगर निगम पहले भी बैंक खाते सीज करने और संपत्ति कुर्क करने की बात कह चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है।

सबसे ज्यादा डिफॉल्टर जोन-2 में

नगर निगम के चारों जोन में सबसे ज्यादा 26 बकायादार जोन-2 में हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। जोन-3 में 11 बड़े बकायादार हैं, जो लगातार नोटिस और चेतावनी के बावजूद टैक्स अदा नहीं कर रहे।

सरकारी विभाग भी बकायादार

टैक्स न चुकाने वालों में यूपी पावर कॉरपोरेशन, उद्योग विभाग, जल निगम के अधिशासी अभियंता और दो इंटर कॉलेज भी शामिल हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

शर्मसार करने की नई रणनीति

बड़े बकायादारों पर दबाव बनाने के लिए नगर निगम ने उनकी सूची सार्वजनिक स्थानों और जोनल कार्यालयों पर चस्पा करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक बकाया जमा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।