बरेली, उत्तर प्रदेश | 3 जून 2025:
बरेली-मथुरा हाईवे (NH-730B) के पैकेज फोर में बरेली से बदायूं के बीच 38.5 किलोमीटर लंबी सड़क का फोरलेन में चौड़ीकरण किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के लिए 32 गांवों की 67 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसके बदले भू-स्वामियों को 149 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक उत्कर्ष शुक्ला के अनुसार, बदायूं जिले के 13 गांवों से करीब 33 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए भू-स्वामियों को 60 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, बरेली जिले के 19 गांवों की 34 हेक्टेयर भूमि के लिए 89 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में निर्धारित किए गए हैं।
बदायूं में भूमि अधिग्रहण शुरू
बदायूं जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। एनएचएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में से चार करोड़ रुपये के मुआवजे का वितरण भू-स्वामियों के बीच हो चुका है।
बरेली जिले में भी तेजी
बरेली जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, 70 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही, सड़क किनारे पेड़ों की कटाई के लिए उद्यान एवं वन विभाग से अनुमति भी मिल गई है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देश दीपक सिंह ने बताया कि आंवला तहसील के 16 गांवों में अधिग्रहण प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है।
✅ प्रमुख बिंदु (Key Highlights):
- बरेली-बदायूं फोरलेन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई: 38.5 किमी
- कुल अधिग्रहित भूमि: 67 हेक्टेयर (32 गांव)
- कुल मुआवजा राशि: ₹149 करोड़
- बरेली में मुआवजा: ₹89 करोड़ | बदायूं में मुआवजा: ₹60 करोड़
- बरेली में 70 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी
📌 इस प्रोजेक्ट से क्या होंगे फायदे?
- बरेली से बदायूं की यात्रा होगी सुगम और तेज
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना
- औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
- स्थानीय लोगों को रोजगार और संपत्ति मूल्य में वृद्धि की संभावना
📢 यह परियोजना उत्तर प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बरेली और बदायूं के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से आम जनजीवन के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।