उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को डिजिटल युग में अग्रणी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 तक 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल से न सिर्फ युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रदेश को एआई तकनीक का एक महत्वपूर्ण हब भी बनाया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी दक्षता प्रदान करना है ताकि वे रोजगार के लिए सशक्त बन सकें। इसके साथ ही, राज्य के प्रशासनिक ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि और कारोबार क्षेत्रों में एआई के प्रयोग को बढ़ावा देना भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकार का लक्ष्य है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक डिजिटल और तकनीकी कौशल में पारंगत बनें।
किन-किन को मिलेगा प्रशिक्षण?
- सरकारी कर्मचारी
- शिक्षक
- डॉक्टर
- नर्स
- तकनीकी पेशेवर
- किसान
- छात्र व युवा
किसके सहयोग से होगा प्रशिक्षण?
इस योजना में भारत और विश्व की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:
- माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft)
- इंटेल (Intel)
- गुवी (GUVI)
- एचसीएल (HCL)
- वाधवानी फाउंडेशन
- वन मिलियन वन बिलियन (1M1B)
ये कंपनियां मशीन लर्निंग (Machine Learning), डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics) और एआई तकनीक से जुड़ी गहन जानकारी प्रदान करेंगी।
योजना का कार्यान्वयन
योजना के तहत प्रशिक्षण को लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है:
1. पहले दो महीने:
- प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- पाठ्यक्रम (Curriculum) तैयार किया जाएगा।
2. तीसरे महीने से:
- पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शुरू होगी।
3. प्रशिक्षण का स्वरूप:
- गुवी कंपनी 3500 से अधिक प्रशिक्षकों के माध्यम से ऑफलाइन प्रशिक्षण देगी।
- वाधवानी फाउंडेशन वरिष्ठ शिक्षकों को ऑफलाइन और कनिष्ठ शिक्षकों व छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा।
- प्रशिक्षण के दौरान गुरुमित्र एलएमएस (GuruMitra LMS Platform) का उपयोग किया जाएगा, जो एक बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
एआई प्रशिक्षण के मुख्य विषय
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय
- मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के सिद्धांत
- डेटा विश्लेषण (Data Analytics)
- एआई का शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व शासन में उपयोग
- रोजगार के नए अवसरों की जानकारी
इस योजना के लाभ
- प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- सरकारी कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्मार्ट समाधान विकसित होंगे।
- उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया मिशन में अग्रणी राज्य बनेगा।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के डिजिटल विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। एआई तकनीक का प्रशिक्षण न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देगा बल्कि प्रदेश को एक तकनीकी महाशक्ति भी बनाएगा।
अगर आप भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आने वाले महीनों में शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तैयार हो जाइए!