बरेली: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद, आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो समाज को झकझोर कर रख देते हैं। हाल ही में बरेली में सामने आया एक मामला न केवल मानवता को शर्मसार करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब सत्ता और पद का गलत इस्तेमाल होता है, तो एक महिला किस हद तक टूट सकती है।
मामले की पृष्ठभूमि
पीलीभीत जिले के बीसलपुर में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) नीरज कुमार पर एक महिला ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता एक सैनिक की पत्नी है, जो PCS की तैयारी कर रही थी। आरोपी की बहन से दोस्ती के माध्यम से उसकी मुलाकात नीरज से हुई थी।
पीड़िता का आरोप है कि नीरज ने 7 अगस्त 2022 को जन्मदिन का बहाना बनाकर होटल में बुलाया और दुष्कर्म किया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक शोषण किया गया। यहाँ तक कि पीड़िता के मौसेरे भाई ने भी इस राज को जानकर उसे ब्लैकमेल किया।
कानूनी धाराएँ और पुलिस कार्रवाई
इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म), धारा 506 (धमकी देना), और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है।
अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एक लोकसेवक का ऐसा आचरण न केवल शर्मनाक है, बल्कि महिला कर्मचारियों के लिए भी असुरक्षा की भावना पैदा करता है।
महिलाओं के कानूनी अधिकार: जानिए क्या कहता है कानून
- दुष्कर्म के मामलों में त्वरित FIR का अधिकार – किसी भी महिला को बिना देर किए एफआईआर दर्ज कराने का हक है।
- आईटी एक्ट की सुरक्षा – यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की तस्वीर, वीडियो या ऑडियो को उसकी अनुमति के बिना प्रसारित करता है, तो वह साइबर क्राइम के तहत दंडनीय अपराध है।
- पोस्को एक्ट और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून – महिला चाहे किसी भी उम्र की हो, उसके साथ हुए किसी भी प्रकार के यौन शोषण के लिए अलग-अलग कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।
- गोपनीयता और पहचान की सुरक्षा – दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है।
महिला सुरक्षा: केवल कानून नहीं, जागरूकता भी जरूरी
यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब पढ़ी-लिखी, आत्मनिर्भर महिलाएं भी ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति कितनी संवेदनशील हो सकती है।
महिला सुरक्षा केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने, पीड़िता का साथ देने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से ही सुनिश्चित की जा सकती है।
निष्कर्ष:
यह घटना हमें बताती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज तभी संभव है जब हर नागरिक संवेदनशील हो, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और न्याय प्रणाली समय पर सख्त कदम उठाए।