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रुद्रपुर में चार बीघा सरकारी ज़मीन से अवैध मदरसा हटाया गया – प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

रुद्रपुर के ग्राम कुरैया में चार बीघा सरकारी ज़मीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। जानिए पूरी कार्रवाई का विवरण।


रुद्रपुर, उधमसिंहनगर (उत्तराखंड):
उत्तराखंड सरकार के सख्त निर्देशों के तहत ज़िले में अतिक्रमण के खिलाफ ज़ोरदार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार सुबह रुद्रपुर तहसील के ग्राम कुरैया में चार बीघा सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन द्वारा जेसीबी और पौकलेंड मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।

भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच शांतिपूर्वक कार्रवाई

प्रशासन की ओर से पहले ही मदरसा संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। कार्यवाही सुबह 5:30 बजे शुरू हुई और लगभग साढ़े नौ बजे तक चली। इस दौरान पूरे इलाके को जीरो जोन घोषित कर दिया गया और दरऊ चौक तथा अन्य मुख्य मार्गों को सील कर दिया गया।

प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद

इस अभियान का नेतृत्व रुद्रपुर एसडीएम मनीष बिष्ट, किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर रहे थे। बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज से भी पुलिस फोर्स बुलाकर मौके पर तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

विधायक तिलकराज बेहड़ का विरोध

मदरसों के ध्वस्तीकरण की जानकारी मिलने पर विधायक तिलकराज बेहड़ मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें ग्राम चकौनी में ही रोक दिया गया। इस पर उन्होंने धरने पर बैठने का फैसला किया, हालांकि अधिकारियों के समझाने पर वह वापस लौट गए।

जसपुर में सत्यापन अभियान शुरू

उधर जसपुर में पुलिस एवं प्रशासन ने अवैध निवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया। नई बस्ती इलाके में यूपी से आए निवासियों को तीन दिन के भीतर सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। सत्यापन नहीं कराने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का सख्त पालन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई, बल्कि सरकारी संसाधनों की रक्षा के लिए भी ज़रूरी मानी जा रही है।


निष्कर्ष:
रुद्रपुर में हुई यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि अब अवैध कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक सतर्कता और पुलिस बल की तैयारियों ने यह सुनिश्चित किया कि पूरे अभियान के दौरान शांति बनी रही।