मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण की ऐतिहासिक पहल
भारत में जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, तो बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (बी.पी. मंडल) का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे सिर्फ बिहार के सातवें मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। 13 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें समाजवादी पार्टी बरेली द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें उनके योगदान को याद किया गया।
बी.पी. मंडल का जीवन परिचय
बी.पी. मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था, लेकिन उनका पालन-पोषण बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव में हुआ। एक संपन्न यादव जमींदार परिवार से आने के बावजूद, उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था।
मंडल आयोग की स्थापना और 27% आरक्षण की सिफारिश
बी.पी. मंडल को जब पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने “मंडल आयोग” के रूप में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी — सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देना।
यह सिफारिश 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय समाज में सामाजिक समावेशन और समान अवसरों की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया।
बरेली में बी.पी. मंडल की पुण्यतिथि पर आयोजन
13 अप्रैल 2025 को समाजवादी पार्टी बरेली कार्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी में बी.पी. मंडल की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी और जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।
महासचिव पंडित दीपक शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान मंडल आयोग की भूमिका और उसके प्रभाव पर चर्चा की गई।
निष्कर्ष: बी.पी. मंडल की विरासत
बी.पी. मंडल सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे — समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता की विचारधारा। आज जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो मंडल आयोग और बी.पी. मंडल की सोच को याद करना आवश्यक हो जाता है।
उनका योगदान भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।