बरेली न्यूज़: बरेली के IVRI के सामने स्थित गुलजार मार्केट में दुकानों के ध्वस्तीकरण (Demolition) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता हरीशंकर गंगवार ने बीडीए (Bareilly Development Authority) से मिलीभगत कर मार्केट को जबरन गिरवाया है।
क्या है पूरा मामला?
शनिवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में व्यापारी बीडीए के नए कार्यालय (रामगंगा नगर) पहुंचे। वे गुलजार मार्केट की दुकानों को ध्वस्त करने के नोटिस पर आपत्ति जताना चाहते थे। बीडीए उपाध्यक्ष माणिकनंदन ए. ने केवल दो व्यापारियों को मिलने की अनुमति दी, जिससे व्यापारियों में नाराजगी फैल गई।
बीडीए ऑफिस के बाहर धरना
व्यापारियों की संख्या ज्यादा होने के कारण बीडीए वीसी ने सभी को ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद व्यापारी बीडीए ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद व्यापारियों को अंदर बुलाया गया, मगर समाधान नहीं निकला। अंत में बीडीए प्रशासन ने पुलिस बुला ली और व्यापारी वापस लौट गए।
व्यापारियों के आरोप
व्यापारियों का आरोप है कि गुलजार मार्केट की कुछ दुकानें भाजपा नेता हरीशंकर गंगवार ने करीब साढ़े छह करोड़ रुपये में खरीदी थीं। गंगवार ने अपनी तीन दुकानों को खुद गिरवाकर बीडीए से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करवा लिया और अब पूरी मार्केट को गिरवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नया निर्माण किया जा सके।
व्यापारियों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से अपनी दुकानों पर व्यापार कर रहे हैं और उनके पास बीडीए द्वारा स्वीकृत नक्शा भी है। फिर भी अचानक दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश आना संदेहास्पद है।
भाजपा नेता हरिशंकर गंगवार का पक्ष
भाजपा नेता हरिशंकर गंगवार ने कहा कि उन्होंने गुलजार मार्केट को तीन साल पहले खरीदा था। नक्शा स्वीकृत नहीं हो सका और कंपाउंडिंग के लिए बीडीए ने तीन करोड़ रुपये मांगे, जिसे जमा नहीं किया जा सका। इसलिए ध्वस्तीकरण का आदेश पास हो गया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
हरीशंकर गंगवार बरेली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट भी मांग चुके थे। उनके भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं।
निष्कर्ष
गुलजार मार्केट ध्वस्तीकरण मामला बरेली में व्यापारियों और प्रशासन के बीच बड़ा विवाद बन चुका है। व्यापारी इसे साजिश बता रहे हैं जबकि बीडीए प्रशासन नियमों का पालन करने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच होती है या नहीं।