उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों और सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहकारी बैंकिंग, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण, गोदाम निर्माण और मेरठ विकास परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं इन फैसलों की पूरी जानकारी और उनके संभावित लाभ।
सहकारी क्षेत्र में जल्द होंगी भर्तियां
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सहकारी बैंकों और संस्थाओं में खाली पदों को जल्द भरा जाए। इसके लिए आईबीपीएस (IBPS) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
साथ ही, एम-पैक्स (M-PACS) समितियों को पीडीएस (PDS), जन औषधि केंद्र, सीएससी (CSC), पीएम किसान सम्मान केंद्र और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी योजनाओं से जोड़कर उनकी भूमिका को और व्यापक बनाया गया है।
किसानों को मिलेगा सस्ता ऋण – मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (MKSY)’ लाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को कर्ज से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत:
- किसानों को सस्ती दरों पर ऋण दिया जाएगा।
- सहकारी बैंकों और नाबार्ड (NABARD) की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- ऋण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है।
भंडारण क्षमता बढ़ेगी – बनेंगे नए गोदाम
कृषि उत्पादों के भंडारण की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने:
- 500-1000 टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का निर्णय लिया है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
- AIF योजना के तहत अब तक 375 गोदाम बनाए जा चुके हैं, जिससे 37,500 मीट्रिक टन की क्षमता विकसित हुई है।
- वर्ष 2025-26 में 100 नए गोदाम बनाए जाने का प्रस्ताव है।
मेरठ के लिए 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने मेरठ इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान की समीक्षा करते हुए कहा कि:
- शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा।
- 93 विकास परियोजनाओं पर 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मेरठ की ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक पहचान को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे।
- छह परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
निष्कर्ष:
योगी सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम उत्तर प्रदेश के किसानों, युवाओं और सहकारी संस्थाओं के लिए नए अवसर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, भर्ती प्रक्रिया में तेजी, गोदाम निर्माण और शहरी विकास योजनाएं राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।